एमाले, बैध्य माओवादी र संघियता

एकातिर आफ्नै नेताहरूद्वारा नेतृत्त्व गरिएको ककस (गत संबिधान-सभामा रहेका जनजाती शभासदहरूको समुह) मार्फत "एकल जातीय संघियता" र अर्कोतिर आफ्नै केन्द्रीय समितीमार्फत "बहुजातीय संघियता"को असम्भव अडानहरू प्रस्तुत गरेर बिशेषत: एमालेले गत: संबिधान-सभामा भिलेनको भूमिका खेल्यो । वास्तवमा एकल वा बहु जे भए पनि जातीयता (Ethnicity) को आधारमा संघियता समग्र देशको लागि घातक नै थियो । बहसमा नै नउठेको एकल र बहुजातीय संघियताको नारा चर्काएर जातजातबीच फाँटो ल्याउने र अन्ततः संघियता नै लागू नगर्ने एमालेको कुटील चाल अन्तरगत नै ककसलाई उचालिएको थियो । एमालेको त्यहीँ मूर्खतापूर्ण चाललाई बुझेर कांग्रेस र तत्कालिन माओवादीको संस्थापन पक्षको विशेष पहलकदमीमा जेष्ठ २, २०६९ मा तत्कालिन संविधान–शभामा रहेका प्रमुख दलहरुबीच ११ प्रदेश बनाउने ऐतिहासिक सहमती भयो । तर, त्यो सहमतीको मसि सुक्न नपाउदै मधेशी दलहरुलाई सरकारको प्रमुख मन्त्रालयहरु दिइएको कारण देखाएर सर्वप्रथम एमाले संथापनले उक्त सहमती भाड्ने दुश्चेष्टा गरेर आफ्नो धर्म निर्वाह त गर्यो नै, केपी ओली गूटको होनाहार कमाण्डर पृथ्वी शुब्बा गुरुङलाई उचालेर ककस मार्फत एकल जातीय संघियताको अस्वीकार्य नारा ओकल्न लगाएर जेष्ठ २ को सहमती भाड्न निर्णायक भूमिका खेल्यो । कांग्रेस र माओवादी त्यो सहमतीमा अडिग हुदासम्म एमालेको दुस्साहसले केही लछारपाटो लगाउने त थिएन तर समस्या तब आयो जब तत्कालिन माओवादीको अर्को पक्ष (बैध्यपक्ष) पार्टी नीतिसँग कतै सम्बन्ध नभएको “एकल जातीय संघियता”लाई आफ्नो मुद्दा ठान्न पुग्यो । वास्तवमा जेष्ठ २ गतेको ११ प्रदेशको सहमती काठमाण्डौँलाई धाधिङ र मकवानपूरको कही भाग हुदै चितवलसम्म तन्काइएको विषय बाहेक कतै पनि माओवादीको प्रतिवद्धता–पत्र बिपरीत थिएन । कतिपयले त्यो सहमतीले पश्चीम तराईको दुई जिल्लाबारे माओवादीको आधिकारिक धारणालाई लत्याएको भने पनि अन्तिम सिमांकन गर्ने जिम्मा संघिय आयोगलाई दिने भनिएकाले खासै समस्या थिएन । जहाँसम्म काठमाण्डौँलाई चितवनसम्म लम्ब्याइएको विषय छ, त्यो काठमाण्डौँ र समग्र देशकै दिर्घकालीन हितमा थियो । यस्तो सपाट कुरालाई बुझपचाएर कथित जनविद्रोहको गुप्त रणनीति बोकेर वैध्यपक्षले ककसको सहयोगमा उक्त सहमतीविरुद्ध ४१७ शभासदको हस्ताक्षर बटुलेर प्रचण्डलाई पछाडि हट्न वाध्यमात्र पारेन, पार्टी संस्थापनपक्ष पहिचानको विरुद्धमा भएको झूटो प्रचारलाई सडकसम्म ल्यायो । फलतः जेष्ठ २ को सहमती भाडिएसँगै संविधान बन्ने सम्भावना पनि समाप्त भयो ।

संविधान–शभा विघटन भएपछि चर्को हौसिएर वैध्यहरुले भन्न भ्याए कि संविधान उनीहरुको कारणले नबनेको हो किनकी ‘प्रचण्डले पहिचानको मुद्धा विपरीत सहमती गरेका थिए ।’ उनीहरुको कथित हस्ताक्षर अभियानले प्रचण्डलाई पछि हट्न वाध्य पारेको हो, ‘नत्र प्रचण्ड जेष्ठ २ गतेको सहमती गरेर पहिचानविरुद्ध गइसकेका थिए ।’ – हेर्नुहोस्, मोहन बैध्य किरणको संविधान–शभा विघटन भएपछि “नागरिक दैनिक”लाई दिइएको पहिलो अन्तरवार्ता

आज  चीनबाट फर्केपछि बैध्यहरुको शव्दकोशबाट “पहिचान” गाएव हुन पुगेको छ । “प्रचण्डले त जातीय पहिचानको कुराबाट ..... (पहिल्यै) हात झिकिसकेका हुन्, हामीले अहिले..... थाती राखेका हौँ” – देव गुरुङ, “नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक” अंक ५५७, २०७० श्रावन २०, आवरण स्तम्भ 

आखिरमा छोड्न नै थियो भने त्यसैलाई उचालेर शभासदहरुको हस्ताक्षर बटुलेर किन संविधान–शभा भाड्ने काम गरेको? ककससँग मिलेर संविधान–शभा भाडेकोमा गर्व गर्नेहरुलाई आज “सवैलाई हेरियो पटक–पटक, चुप बसौँ यो पटक” भनेर वहिस्कारको नारा लगाउने नैतिकता छ?

करिब साढे एक वर्ष अगाडि गोपाल किराँतीले धरानको एक पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, “एकल जातीय पहिचानको मुद्धा माओवादीको होइन, त्यो त संविधान–शभाभित्रको ककसको हो ।” गोपाल किराँतीले ठीक भनेका हुन् । एकल जातीय पहिचानको मुद्धा कहिल्यै माओवादीको थिएन र हुनुहुदैन पनि । माओवादीको मुद्धा  “पहिचान सहितको संघियता”को मात्र थियो र हो । र, उसको व्याखानुसार पहिचान भनेको जातपात (Ethnicity) नभएर ‘साझा भूगोल, साझा भाषा, साझा अर्थतन्त्र र संस्कृति भएको ऐतिहासिक रुपले स्थिर मानव समुदाय’ पो हो । निश्चय नै एमाओवादीले प्रदेशहरुको नामाकरण जातीय नामअनुसार गरेकाले आज पनि कतिपयले उसलाई एकल जातीय संघियताको प्रवाहक ठान्ने भ्रम पाल्छन् । त्यसो त “मेची” अञ्चलको नाम “मेची” नदीबाट रहन गएको हो, जुन आफैँमा “मेचे” जातिको नामबाट राखिएको हो । के हामीले भन्न सक्छौँ, मेची अञ्चल पनि एकल जातीय पहिचानको उदाहण हो भनेर? अवश्य सक्दैनौँ । सवै जातिका सन्ततिको मौलिक अधिकार यो वा त्यो प्रदेशमा बराबर नै हुन्छ भने नाम ठूलो विषय नै होइन । नेपालको नाम सिंगापुर राखेर नेपाल सिंगापुर त बन्ने होइन नि ।